रायपुर:- छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रदेश में अफीम की अवैध खेती को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। विभाग द्वारा जारी नवीनतम आदेश में सभी जिला कलेक्टरों को अपने क्षेत्रों में पुन: सर्वे कराने और अफीम की अवैध खेती पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए गए हैं जिसमें 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है शासन ने अफीम की अवैध खेती के संबंध में सर्वे कार्य पूरा कर 7 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा है। इससे पहले विभाग ने 15 दिनों का समय दिया था, जिसे अब और घटा दिया गया है।
अधिकारियों पर होगी कार्रवाई:- आदेश में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि किसी भी क्षेत्र में अफीम की अवैध खेती पाई जाती है, तो संबंधित तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारी सीधे तौर पर जिम्मेदार माने जाएंगे और उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
पुनः सर्वे के निर्देश:- यह कदम अवैध नशीले पदार्थों की खेती को जड़ से मिटाने के लिए उठाया गया है, जिसके तहत राजस्व अधिकारियों को ज़मीनी स्तर पर सघन जांच करने के निर्देश मिले हैं।